आरक्षण

सुमित सरवदे जाट समाजाचे आरक्षण रद्द Ganesh Pandurang Kadam  |  Maharashtra Times  |  Updated: 17 Mar 2015, 08:34:00 PM ‘जाट समाज राजकीयदृष्ट्या मागास नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत, सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी जाट समाजाचे ओबीसी आरक्षण रद्द केले. वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली ‘जाट समाज राजकीयदृष्ट्या मागास नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत, सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी जाट समाजाचे ओबीसी आरक्षण रद्द केले. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दिवस आधी तत्कालीन यूपीए सरकारने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेशसह नऊ राज्यांमधील जाट समाजासाठी आरक्षण लागू केले होते व त्याचे नंतर कोर्टात मोदी सरकारनेही समर्थन केले होते. पण न्यायमूर्ती रंजन गोगोई व रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठाने, जात हा मागास ठरवण्याचा एकमेव निकष नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘आरक्षणयादीत काळानुसार काही घटकांचा समावेश करायला हवा. तृतीयपंथीयांना अशा आरक्षणाची गरज आहे’, असेही कोर्टाने सुचवले. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने जाट आरक्षणाला विरोध करूनही केंद्र सरकारने हा निर्णय रेटल्याविषयीही कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत....